२०८१ माघ ११, शुक्रबार ०७:५७
अधिकांश पालिकामा जनप्रतिनिधिले आफू अनुकूलको कर्मचारीलाई निमित्तको भरमा कार्यालय सञ्चालनका लागि अधिकार दिने क्रममा कनिष्ठ कर्मचारीलाई नै अधिकार दिएपछि वरिष्ठ कर्मचारीको मनोबल खस्किने देखिएपछि सो अधिकार रद्द गरिएको छ ।
कनिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर आफू अनुकूल काम गराउने २३ वटा पालिकाको आर्थिक तथा प्रशासनिक काम रद्द गरिएको छ । कतिपय पालिकाले संघ सरकारले खटाएका प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराइ कनिष्ठबाटै काम गराउने र आफूखुसी निमित्त तोक्ने क्रम नरोकेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६ बुँदे मापदण्ड लागु गरेपछि सो प्रक्रिया रद्द भएको छ ।
मन्त्रालयले सबै पालिकामा परिपत्र गरि मापदण्डमा त्यसरी काम गराएको पाइए कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत पालिकाको आर्थिक कारोबार रोक्का गरिने चेतावनीसमेत दिएको थियो । मन्त्रालयको माघ ९ गतेको निर्णयानुसार स्थानीय तहहरुमा निमित्त भई कार्य गर्न प्रदान गरिएको आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी रद्द गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
जिम्मेवारी रद्द गरिएका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूमा धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिकाका संजित प्रसाद दास, औरही गाउँपालिकाका अशोक कुमार यादव, मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकाका रामपुकार दास, सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकाका नवराज खड्का, सिरहाको सिरहा नगरपालिकाका बलिराम यादव, महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिकाका बदरुल अंसारी, भंगहा नगरपालिकाका विजय कुमार यादव, बाराको महागढीमाई नगरपालिकाका विजय प्रसाद कुशवाहा, पर्साको पोखरिया नगरपालिकाका अजय कुमार श्रीवास्तव, जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाका गंग बहादुर रोकाया, अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका खकेन्द्र बहादुर सोडारी, दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाका नर सिंह बडाल, खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाका पिएरुपी चाम्लिङ राई, सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिकाका कृष्ण मोहन प्रसाद साह, बम्ह्पुरी गाउँपालिकाका उपेन्द्र राउत, बाराको सुवर्ण गाउँपालिकाका सुजित कुमार यादव, मुगुको सोरु गाउँपालिकाका तिर्थ राज शाही, खत्याङ गाउँपालिकाका बासुदेव कार्की, हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकाका राजेन्द्र स्याड्ढ, अदानचुली गाउँपालिकाका हंस महतरा, सिमकोट गाउँपालिकाका उपजर रोकाया, अछामको चौरपाटी गाउँपालिकाका धन बहादुर थापा र बझाङ्गको दुर्गाथली गाउँपालिकाका झलक कहादुर दौल्याल रहेका छन् ।
यसअघि पालिकाले ज–जसलाई निमित्त तोकेर पठाउँथे, मन्त्रालयले त्यसैलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिने चलन थियो । कतिपय पालिकाले गलत निर्णय र सिफारिस गरेको र त्यसबाट नकारात्मक प्रभावसमेत परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । रिक्त पालिकामा उपलब्ध वरिष्ठ कर्मचारीलाई प्रशासकीय अधिकृतको जम्मेवारी दिनुपर्दा पनि अब निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएको छ ।
